राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) ने कहा कि राज्य में बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए अच्छे वातावरण निर्माण के प्रयास किए जाने चाहिए। बच्चें राज्य और देश के भविष्य की पूंजी है। बाल अधिकारों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बच्चों की सुरक्षा और विकास के लिए योजनाओं व कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन आवश्यक है। समाज की अन्तिम पंक्ति के वंचित बच्चों, बिना परिवार के बच्चों तथा आपदा से प्रभावित बच्चों के विकास और कल्याण पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इस दिशा में सरकार और प्रशासन के साथ ही समाज के सभी वर्गों को भी आगे आना होगा। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) से राजभवन में उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डा. गीता खन्ना ने मुलाकात की।
राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) ने कहा कि समाज में बाल अधिकारों के सम्बन्ध में जागरूकता अत्यन्त आवश्यक है। साथ ही बच्चों के लिए मौजूदा कानूनों व सुरक्षा उपायों के बारे में लोगों को साक्षर किए जाने की जरूरत है। राज्यपाल ने कहा कि सुधार गृहों में रह रहे बच्चों को अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं व व्यक्तित्व के सर्वागीण विकास हेतु अवसर उपलब्ध करवाए जाने चाहिए। बाल अधिकारों के संरक्षण एवं बच्चों के कल्याण हेतु वॉलियन्टर्स, समाज सेवकों, सामाजिक संगठनों, एनजीओ एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं की भी अहम भूमिका है। उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डा. गीता खन्ना ने राज्यपाल को राज्य में बाल अधिकार संरक्षण के लिए मौजूदा कानूनों के तहत किए जा रहे सुरक्षा उपायों की जानकारी दी। राज्यपाल ने बाल अधिकार संरक्षण सुरक्षा उपायों के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए।
