लद्दाख हिंसा मामले में बड़ी राहत: सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की NSA के तहत हिरासत रद्द, सरकार ने रिहाई का लिया फैसला…
लद्दाख में हिंसा से जुड़े मामले में गिरफ्तार किए गए प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता, इंजीनियर और पर्यावरणविद् Sonam Wangchuk को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत देते हुए रिहा करने का फैसला किया है। सरकार ने उनके खिलाफ लगाए गए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत लागू हिरासत आदेश को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। इस फैसले के बाद वांगचुक की रिहाई का रास्ता साफ हो गया है।
दरअसल, कुछ महीने पहले Ladakh में हुई हिंसा और विरोध प्रदर्शनों के बाद प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए सोनम वांगचुक को हिरासत में ले लिया था। उस समय उन पर आरोप लगाया गया था कि आंदोलन और उससे जुड़े घटनाक्रम के कारण क्षेत्र में कानून-व्यवस्था की स्थिति प्रभावित हुई। इसी आधार पर प्रशासन ने उनके खिलाफ National Security Act (NSA) के तहत कार्रवाई की थी।
हालांकि अब केंद्र सरकार ने स्थिति की समीक्षा के बाद यह फैसला लिया है कि वांगचुक की हिरासत जारी रखना आवश्यक नहीं है। सरकारी सूत्रों के अनुसार यह निर्णय लद्दाख में शांति, स्थिरता और सामाजिक संतुलन को मजबूत करने के उद्देश्य से लिया गया है। सरकार का मानना है कि क्षेत्र में सकारात्मक माहौल बनाए रखने और सभी पक्षों के साथ रचनात्मक संवाद को आगे बढ़ाने के लिए यह कदम जरूरी था।
सरकार ने अपने बयान में कहा कि लद्दाख के हालात पर लगातार विचार-विमर्श और समीक्षा की गई, जिसके बाद यह निष्कर्ष निकाला गया कि अब संवाद और सहयोग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। इसी उद्देश्य से उचित विचार-विमर्श के बाद सोनम वांगचुक की हिरासत को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का निर्णय लिया गया।
गौरतलब है कि सोनम वांगचुक लद्दाख के एक जाने-माने इंजीनियर, शिक्षा सुधारक और पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता हैं। वे जलवायु परिवर्तन, हिमालयी पारिस्थितिकी और लद्दाख के विकास से जुड़े मुद्दों पर लंबे समय से सक्रिय रहे हैं। उनकी रिहाई के फैसले को लेकर क्षेत्र में राजनीतिक और सामाजिक हलकों में व्यापक चर्चा हो रही है, वहीं कई संगठनों ने इसे संवाद और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने वाला कदम बताया है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय आने वाले समय में लद्दाख में जारी विभिन्न मांगों और आंदोलनों पर भी असर डाल सकता है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि सरकार और स्थानीय प्रतिनिधियों के बीच आगे किस तरह की बातचीत और समाधान की प्रक्रिया शुरू होती है।
