देहरादून:
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें करीब 30 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की गई और कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। यह बैठक राज्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जिसमें विभिन्न विभागों से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
उत्तराखंड कैबिनेट बैठक के अहम फैसले
1. पशुपालन विभाग के तहत पहाड़ों की आर्थिक उन्नति पर जोर
कैबिनेट बैठक में पशुपालन विभाग के तहत पहाड़ों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इस निर्णय के अनुसार, ITBP के जवानों के लिए स्थानीय स्तर पर भेड़, मटन, चिकन, और मछली की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। इस कदम से स्थानीय अर्थव्यवस्था को 200 करोड़ रुपये का लाभ होने की संभावना है, जिससे पहाड़ी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।
2.मानव-वन्यजीव संघर्ष निधि और आयुष्मान योजना का संयुक्त लाभ
मानव-वन्यजीव संघर्ष निधि के तहत प्रभावित लोगों को न केवल आर्थिक सहायता दी जाएगी, बल्कि इसके साथ आयुष्मान योजना का लाभ भी मिलेगा। यह निर्णय वन्यजीव संघर्षों से पीड़ित लोगों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगा।
3.विकासनगर सिविल न्यायालय को लीज पर भूमि आवंटन
कैबिनेट ने विकासनगर में सिविल न्यायालय के लिए 1 रुपये की लीज पर भूमि देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। 30 साल की लीज पर 358 वर्ग मीटर भूमि सिविल न्यायालय के लिए आवंटित की जाएगी, जिससे न्यायिक ढांचे को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
4.वित्त विभाग के नए नियमावली में बदलाव
वित्त विभाग ने GPF (सामान्य भविष्य निधि) में अधिकतम 5 लाख रुपये तक जमा करने की सीमा तय की है। इस बदलाव का उद्देश्य वित्तीय अनुशासन बनाए रखना है।
5.कौशल विकास केंद्रों का विस्तार
कौशल विकास विभाग ने छात्रों के लिए उत्कृष्टता केंद्र (Excellence Centers) की स्थापना की है। इन केंद्रों पर प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए रहने और खाने की व्यवस्था विभाग द्वारा की जाएगी, जिससे उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सुविधाएं मिल सकें।
6.नागरिक उड्डयन के तहत हरिद्वार में हेलिपोर्ट निर्माण
हरिद्वार में हेलिपोर्ट के निर्माण के लिए जमीन आवंटित करने का निर्णय लिया गया है, जिसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री धामी को सौंपी गई है। इससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और हरिद्वार के यातायात सुविधाओं में सुधार होगा।
7.ऊर्जा विभाग की वार्षिक रिपोर्ट
कैबिनेट ने ऊर्जा विभाग के तहत विद्युत नियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट को विधानसभा में प्रस्तुत करने की मंजूरी दी है। इस रिपोर्ट में बिजली क्षेत्र में सुधार और चुनौतियों का विवरण होगा।
8.सैनिक कल्याण विभाग की योजनाएं
सैनिक कल्याण विभाग के तहत शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र, और वीर चक्र प्राप्त सैनिकों की वीरांगनाओं को रोडवेज सेवा के लिए बजट व्यवस्था की जाएगी। पहले यह सुविधा सैनिक कल्याण विभाग के अंतर्गत थी, लेकिन अब रोडवेज के बजट से इसका प्रावधान किया जाएगा।
9.शहरी विकास विभाग में सेवा नियमावली में बदलाव
कैबिनेट ने शहरी विकास विभाग के तहत सेवा नियमावली में संशोधन किया है, जिससे 2007 से पहले सेवानिवृत्त छोटे कर्मचारियों को पेंशन का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही, मलिन बस्तियों के निवासियों को भी अगले 3 साल के लिए राहत प्रदान करने वाले अध्यादेश को मंजूरी दी गई है।
10.ग्राउंड वाटर पर टैक्स और मुफ्त गैस रिफिल योजना
सरकार ने ग्राउंड वाटर के उपयोग पर टैक्स लगाने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री निःशुल्क गैस रिफिल योजना को अगले 3 साल के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया गया है, जिससे गरीब परिवारों को राहत मिलती रहेगी।
कैबिनेट के ये निर्णय राज्य के विकास और जनकल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माने जा रहे हैं।
नोट : फ़ाइल फोटो
