मुख्य सचिव ने उत्तराखण्ड विधान सभा में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन की ईएफसी (व्यय वित्त समिति) बैठक में प्रोजेक्ट को पूरा करने हेतु अवशेष राशि 14 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी
विदित है कि संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सभी राज्यों के विधान सभा को E- Assembly or E-Democracy के रूप में स्थापित किये जाने के उद्देश्य से National E-Vidhan Application Project (NeVA) कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी राज्यों के विधान सभा भवनों को Green Governance Tool for Paperless Assembly […]
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