नई दिल्ली:
केन्द्र सरकार ने अजीत डोभाल को 10 जून से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और पीके मिश्रा को प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है।
नियुक्तियों की घोषणा करते हुए सरकार ने कहा कि ये नियुक्तियाँ “प्रधानमंत्री के कार्यकाल के साथ या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, समाप्त हो जाएँगी”। इसका मतलब है कि ये अधिकारी नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने तक या अगले आदेश तक अपने पदों पर बने रहेंगे।
बयानों में कहा गया है कि श्री डोभाल और श्री मिश्रा दोनों को उनके कार्यकाल के दौरान वरीयता तालिका में कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाएगा।
मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में अमित खरे और तरुण कपूर की पुनः नियुक्ति को भी मंजूरी दे दी है। यह नियुक्ति 10 जून से दो वर्ष के लिए प्रभावी होगी। उन्हें “भारत सरकार के सचिव के पद और वेतनमान पर” नियुक्त किया जा रहा है।
यह नियुक्तियां प्रधानमंत्री के इन अधिकारियों, विशेषकर श्री डोभाल और श्री मिश्रा पर विश्वास को दर्शाती हैं, जो कई वर्षों से अपने महत्वपूर्ण पदों पर हैं।
इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व निदेशक श्री डोभाल प्रधानमंत्री के सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में से एक हैं और 2014 से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। केरल कैडर के 1968 बैच के आईपीएस अधिकारी कीर्ति चक्र से सम्मानित होने वाले पहले पुलिसकर्मी थे, जो अशोक चक्र के बाद शांति काल में दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है।
राष्ट्रीय सुरक्षा प्रतिष्ठान के प्रभारी व्यक्ति के रूप में, जिसमें सभी आतंकवाद विरोधी और खुफिया संगठन शामिल हैं, वह देश के सबसे शक्तिशाली अधिकारियों में से एक हैं।
पीके मिश्रा ने 2019 में नृपेंद्र मिश्रा की जगह प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव का पद संभाला। 1972 बैच के गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी श्री मिश्रा इससे पहले प्रधानमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने इंग्लैंड के ससेक्स विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र/विकास अध्ययन में पीएचडी की है।
