हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में आज रेलवे की भूमि पर किये गए अतिक्रमण के सीमांकन का सर्वे किया गया। साथ ही पुलिस, प्रशासन और रेलवे द्वारा पिलर बंदी भी की गई, हाईकोर्ट के निर्देश के बाद रेलवे ने भारी फोर्स के साथ अतिक्रमण हटाने की प्रथम कार्रवाई को अंजाम दिया। उधर रेलवे के अतिक्रमण क्षेत्र में रह रहे हजारों लोगों ने बनभूलपुरा थाने के बाहर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर उनको विस्थापित करने की मांग की।
बीते दिनों हाईकोर्ट ने बनभूलपुरा में रेलवे की 78 एकड़ भूमि से अतिक्रमण हटाने के आदेश दिये थे। इसके बाद पुलिस, प्रशासन और रेलवे अधिकारियों के बीच अहम बैठक हुई। सर्किट हाउस में हुई हाई लेबल मीटिंग में अतिक्रमण हटाने के लिए विस्तृत प्लान तैंयार किया गया था। मीटिंग में रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण हटाने को लेकर कई अहम बिंदुओं पर बातचीत के साथ अग्रिम कार्रवाई पर निर्णय लिया गया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद बनभूलपुरा में रेलवे की 78 एकड़ भूमि से 4365 घरों को तोड़कर अतिक्रमण हटाया जायेगा। इस दौरान ड्रोन और वीडियो कैमरों से पूरे क्षेत्र की निगरानी रखी जायेगी। रेलवे भूमि पर 40 हजार से ज्यादा की आबादी को हटाना पुलिस-प्रशासन के लिए बड़ी चुनौति साबित होने वाली है।
वहीं प्रशासन ने भारी फोर्स के साथ रेलवे की 78 एकड़ भूमि पर किए गए पिलर बंदी का सर्वे किया, बनभूलपुरा क्षेत्र में चप्पे-चप्पे पर भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है, इसके अलावा रेलवे स्टेशन में भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। एडीएम अशोक जोशी का कहना है कि हाईकोर्ट के निर्देश के बाद रेलवे की भूमि से अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई है जिसमें सीमांकन के साथ ही अगले एक-दो दिनों में मुनादी और नोटिस देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और एक हफ्ते बाद अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाएगा।
