देहरादून :
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उत्तराखंड में मजबूत भू-कानून व मूलनिवास को लेकर बड़ा बयान दिया है। काफी लंबे समय से उत्तराखंड में कई क्षेत्रीय दल प्रदेश में मजबूत भू-कानून की मांग को लेकर सक्रिय हैं। वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज उत्तराखंड में भू-कानून व मूलनिवास को लेकर बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा कि उत्तराखंड सरकार प्रदेश में मजबूत भू-कानून व मूलनिवास अगले बजट सत्र में पास करने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह भी स्पष्ट किया कि उत्तराखंड की जनता का सम्मान करना व उनके अधिकारों की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है । हम सभी की भावनाओं का सम्मान करते हैं।
सचिवालय के मीडिया सेंटर में सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखण्ड में नगर निकाय क्षेत्र फल से बाहर 250 वर्ग मीटर भूमि खरीदने की छूट बाहरी राज्यों के लोगों को है। जिसके लिए किसी भी प्रकार की अनुमति की जरूरत नहीं है। परंतु कई लोगों में इसका काट अपने ही परिवार में अलग-अलग परिजनों के नामों से तय सीमा से अधिक भूमि खरीद के निकाल लिया है।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सरकार ऐसे मामलों की जांच कराने जा रही है। यदि जांच में कोई भी पकड़ा जाता हैं तो ऐसे में पकड़ी गई भूमि को राज्य सरकार अपने आधीन करने जा रही है । प्रदेश में पर्यटन, उद्योग और व्यवसायिक कार्यों के लिए अनुमति लेकर भूमि खरीदने के बाद उसका प्रयोग उसी काम में नहीं हुआ होगा तो इसकी पर भी सरकार कड़ी कार्यवाही करेगी । सभी इस तरह की विवादित भूमि जांच कर रिपोर्ट तैयार की जा रही है। भूमि के सभी ऐसे मामलों में जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध सरकार सख्त कार्रवाई करेगी।
साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर प्रदेश के चार गांवों जखोल, सूपी, हर्षिल व गुंजी को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कार मिलना उत्तराखंड के लिए बड़े गौरव की बात है। राज्य सरकार, प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार की होम स्टे योजना इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण साबित हो रही है। इसके अलावा, हमारी सरकार नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन विकसित करने के साथ ही राज्य में साहसिक पर्यटन की गतिविधियों को भी बढ़ावा दे रही है। इससे राज्य में रोजगार सृजन में भी मदद मिल रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा केदारनाथ की भूमि से 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का बताया था। राज्य सरकार उनके दिखाए मार्ग पर चलकर हर क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कार्य कर रही है। जनता के सहयोग से राज्य में हर क्षेत्र में सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में 4.4 प्रतिशत बेरोजगारी घट गई है। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्यों की रैंकिंग में उत्तराखंड प्रथम स्थान पर आया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने सख्त नकल विरोधी कानून लागू कर परीक्षाओं में नकल रोकने को लेकर आदर्श स्थापित किया है। इसी के परिणाम स्वरूप राज्य सरकार विगत कुछ समय में पूरी पारदर्शिता के साथ सत्रह हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती करने में सफल हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए भी तेजी से कार्य किए जा रहा हैं।