देहरादून :
मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधु ने सचिवालय में देहरादून में यातायात संकुलन को कम करने को लेकर यूनिफाइड मेट्रोपोलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (UMTA) की बैठक ली। मुख्य सचिव के पूर्व के आदेशों के क्रम में शहर के यातायात संकुलन कम करने की दिशा में लगातार अनुश्रवण प्रणाली की देखरेख के लिए यूनिफाइड मेट्रोपोलिटन ट्रांसपोर्टेशन अथॉरिटी (UMTA) पाक्षिक रूप से बैठक आयोजित करायी जाएगी।
मुख्य सचिव ने कहा कि यातायात संकुलन को कम करने के लिए आमजन का पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर विश्वास जगाने के साथ ही यातायात नियमों का पालन कराया जाना भी आवश्यक है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के साथ ही नियमितता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि एक समान योजना कहीं कारगर साबित नहीं होगी, किसी भी योजना के लिए एरिया स्पेसिफिक प्लान तैयार किया जाना चाहिए। यातायात व्यवस्था के लिए भी यही आवश्यक है, कि एरिया स्पेसिफिक प्लान तैयार किया जाए। यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु अधिक से अधिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाए।
मुख्य सचिव ने कहा कि ट्रेफिक जैम का एक मुख्य कारण यातायात के नियमों का पालन न करना भी है। यातायात संकुलन को रोकने के लिए नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। नो पार्किंग एरिया में गाड़ी पार्क करने वालों पर अधिक से अधिक चालान किए जाएं। इसके लिए ड्रोन कैमरों का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए।
मुख्य सचिव ने आमजन में यातायात संकुलन को कम करने के लिए शिक्षित किए जाने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि बच्चों को ऑनलाईन ड्राईविंग ट्रेनिंग के लिए मॉड्यूल तैयार किया जाए, जो ऑनलाईन उपलब्ध रहे। उन्होंने लोगों के व्यवहार में सुधार लाने के लिए लघु फिल्मों के माध्यम से प्रचार-प्रसार के साथ ही आने वाली पीढ़ी को यातायात नियमों के विषय में अधिक से अधिक शिक्षित किए जाने की दिशा में कार्य किया जाने हेतु प्रयास किए जाने की बात कही।
इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन, प्रमुख सचिव श्री आर. के. सुधांशु, सचिव श्री अरविन्द सिंह ह्यांकी, प्रबन्ध निदेशक उत्तराखण्ड मेट्रो रेल कारपोरेशन श्री जितेन्द्र त्यागी, निदेशक यातायात श्री मुख्तार मोहसिन, जिलाधिकारी देहरादून श्रीमती सोनिका, एसएसपी देहरादून श्री दिलीप सिंह कुंवर, मुख्य नगर अधिकारी श्री मनुज गोयल एवं एसपी ट्रैफिक श्री अक्षय प्रह्लाद कोण्डे सहित अन्य सम्बन्धित विभागों के उच्चाधिकारी उपस्थित थे।
*सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग*
