राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक, 2024 को अपनी मंजूरी दे दी है। जिसके बाद, उत्तराखंड सरकार अब एक अधिसूचना जारी करेगी और यह हिमालयी राज्य में एक कानून बन जाएगा। उत्तराखंड यूसीसी एक्ट लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनने के लिए तैयार है।
740 पन्नों का मसौदा 2 फरवरी को 5 सदस्यीय मसौदा पैनल द्वारा मुख्यमंत्री को प्रस्तुत किया गया था और बाद में 4 फरवरी को कैबिनेट द्वारा पारित किया गया था। विधेयक 6 फरवरी को उत्तराखंड विधानसभा में पेश किया गया था और 7 फरवरी को मंजूरी दे दी गई थी। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेवानिवृत्त) ने इस साल 28 फरवरी को विधेयक को मंजूरी दे दी थी और इसे राष्ट्रपति की सहमति के लिए आरक्षित कर दिया गया था। कारण यह है कि यूसीसी समवर्ती सूची का मामला है और इसके लिए राष्ट्रपति की मंजूरी जरूरी है।
Ucc क्या है, संक्षिप्त में :-
यूसीसी विधेयक में सात अनुसूचियां और 392 खंड शामिल हैं, जो विवाह, तलाक, विरासत और लिव-इन रिलेशनशिप जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को संबोधित करते हैं। इसका उद्देश्य बहुविवाह, बहुपतित्व, हलाला, इद्दत और तलाक जैसी प्रथाओं को समाप्त करना है, साथ ही लड़कियों और लड़कों के लिए संपत्ति के अधिकार सुनिश्चित करना और अजन्मे बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना है।
यूसीसी की मुख्य विशेषताओं में लिव-इन रिलेशनशिप को पंजीकृत करने में विफलता के लिए कड़े प्रावधान शामिल हैं। जो जोड़े एक महीने के भीतर अपने लिव-इन स्टेटस को पंजीकृत करने में विफल रहते हैं, उन्हें 3 महीने तक की जेल या 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा। एक महीने से अधिक समय तक लिव-इन स्टेटस दर्ज करने में विफलता पर अधिकतम छह महीने की जेल या 25,000 रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। यदि ऐसे जोड़े पहाड़ी राज्य में संपत्ति किराए पर लेना या खरीदना चाहते हैं तो लिव-इन स्थिति पंजीकरण की आवश्यकता होगी।
विशेष रूप से, लिव-इन रिलेशनशिप से पैदा हुए बच्चे को जोड़े का वैध बच्चा माना जाएगा और विवाह से पैदा हुए बच्चों पर लागू सभी कानूनी अधिकार होंगे। विधेयक में कहा गया है कि रिश्ते की समाप्ति की सूचना भी सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में दी जानी चाहिए। बिल में कहा गया है कि अगर किसी महिला को उसके लिव-इन पार्टनर ने छोड़ दिया है, तो वह भरण-पोषण का दावा करने की हकदार होगी।
यूसीसी राज्य की अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होगी जिनके पारंपरिक अधिकार संविधान की धारा 21 के तहत संरक्षित हैं।
अन्य प्रावधानों में सभी धर्मों में लड़कियों के लिए समान विवाह योग्य आयु (18 वर्ष), 60 दिनों के भीतर विवाह और तलाक का अनिवार्य पंजीकरण और बेटों और बेटियों को समान विरासत अधिकार शामिल हैं। विधेयक में महिलाओं को दिए जाने वाले भरण-पोषण और गुजारा भत्ता से संबंधित बिंदु बताए गए हैं।
विवाह और तलाक के पंजीकरण के लिए दिशानिर्देशों की “अनदेखी करने या पालन न करने” के लिए प्रावधान और कड़े दंड बनाए गए हैं। यदि कोई व्यक्ति गैर-पंजीकरण या विवाह या तलाक की प्रक्रिया का पालन करने में विफल रहता है, तो उप रजिस्ट्रार द्वारा 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
कोई भी विवाह केवल इस कारण से अमान्य नहीं माना जाएगा कि यह पंजीकृत नहीं था या ज्ञापन में उल्लिखित विवरण दोषपूर्ण, अनियमित या गलत थे।
