देहरादून :-
सूर्यधार झील परियोजना के निर्माण में हुई धांधली को गठित जांच समिति की रिपोर्ट पर शासन ने की बड़ी कार्यवाही ,वित्तीय अनियमितता में सिंचाई विभाग के ईई को निलंबित कर दिया गया है।
सचिव सिंचाई एचसी सेमवाल ने इस भ्रष्टाचार के संबंध में आदेश किये जारी किया।
आपको बता दे 29 जून 2017 को तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी विधानसभा क्षेत्र डोईवाला में सूर्यधार झील परियोजना के निर्माण घोषणा थी। निसमे 22 सितंबर 2017 को परियोजना के लिए 50.24 करोड की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हुई थी जारी । 27 अगस्त 2020 को सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने सूर्य झील का निरीक्षण किया । जिसके निर्माण कार्य मे पाई गई अनियमितताएं और पूर्व की सरकार में रहे सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने दिए थे अनियमितताओं की जांच करने के आदेश।
सूर्य धार झील के आरंभिक लागत 62 करोड से लेकर स्वीकृत राशि से ₹12 करोड़ अधिक खर्च हुए ,झील की ऊंचाई 7 मीटर से बढ़ाकर 10 मीटर की गई , शासन से भी नहीं ली गई थी इसकी अनुमति ।
माना ये जा रहा है कि अंदर खाने उत्तराखंड की भाजपा की सरकारों में रहे पूर्व के मुख्यमंत्रियों व वर्तमान के मुख्यमंत्री और मंत्रियों में आपसी तालमेल न होने के कारण आज ये सब देखने को मिल रहा है । की भाजपा के ही मुख्यमंत्री व मंत्री अपनो पर जम कर एक दूसरे के कार्यकाल को लेकर खींच तान में लगे है।
वही वर्तमान में भ्रष्टाचार व अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर घिरी पुष्कर सिंह घामी सरकार अपनी साफ छवि को लेकर जमीनी स्तर पर दिन रात अपनी छवि बनाने में जुटी हुई है तो वही अब सूर्य धार झील का मामला उजागर कर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की छवि में कही न कही उंगली उठती है।
